Todo indivíduo sabe, de maneira mais ou menos ampla, aquilo que é socialmente aceito ou não. De toda forma, aquilo que é aceito ou não aceito de grande relevância acaba sendo alvo de alguma lei, lei essa que deve sempre contar com algo existente, nunca poderá ser fonte de criação, nem de deveres nem de direitos.
A liberdade regulamentada é uma trilha na qual a pessoa tem de caminhar o tempo todo acorrentada pelos tornozelos, amordaçada e com vendas nos olhos. Ainda, as correntes estão conectadas com as pessoas a sua frente e, também, com as pessoas de trás, aquele que andar fora de ritmo causara problemas aos demais.
É um caminho praticamente sem volta, as chaves estão com os únicos que podem falar e eles não as entregarão. Caminhar de maneira livre é um mal. Sem um controle, como saber se o que o indivíduo está fazendo é livre ou não? Essa é a pergunta que ronda o pensamento daqueles que querem que o indivíduo seja apenas um objeto e não uma criação de Deus.
Deus em sua perfeição nos deu o livre arbítrio. O homem querendo superar a perfeição de Deus retira o livre arbítrio de seu semelhante. Se Deus nos fez assim, é de se supor que quer que sejamos assim, que tenhamos a capacidade de melhorar e perdoar. Se o homem for proibido de agir por sua livre e espontânea vontade, ainda que cometa erros, ele não precisará aprender a melhorar, a conhecer a verdade e a amar.
O homem que tolhe a liberdade de outro homem tem-se por superior a Deus, pois coloca sua criação como algo incompleto e falho. Enquanto Deus em sua plenitude e perfeição reconheceu e reconhece a necessidade do livre arbítrio para a existência da verdade, do amor e do perdão.
A necessidade da liberdade é tal que sem ela o caminho da verdade não seria possível. Teríamos de acreditar cegamente naquilo que chega até nós. E caso não acreditássemos, não haveria nada a ser feito, a quem poderíamos recorrer?
O medo do castigo, da pena imposta, cria a autocensura, faz com que as pessoas ao seu redor tornem-se vigilantes da expressão. Aquilo que é dito poderá ser entregue a uma autoridade por seu melhor amigo. Estranho, pois que a analogia é retirada de livros que deveriam ser uma ficção, 1984 e Fahrenheit 451. No conto de 1984 uma filha entrega o pai as autoridades, pois que ele teria falado algo proibido enquanto dormia. Similar o caso de Fahrenheit 451, no qual as amigas da esposa do personagem principal entregaram-no as autoridades por possuir livros.
Parece absurdo que possamos chegar até essas hipóteses no mundo real, mas o absurdo é que já estamos lá. E tal qual nos contos, muitos ainda defendem que a liberdade deva ser algo restrito e permito pelo estado.
Existem 3 direitos humanos primordiais: Vida, propriedade e liberdade. A falta de qualquer um desses 3 direitos naturais acarreta a destruição do indivíduo.
- Sem o direito a VIDA, o estado dita quais serão os requisitos necessários para viver. A existência do indivíduo depende da vontade estatal;
- Sem o direito a LIBERDADE, a existência do indivíduo é apenas um mero aparato estatal;
- Sem o direito a PROPRIEDADE, o indivíduo será propriedade do estado.
Estes três direitos estão de tal forma entrelaçados que a falta de qualquer um deles impossibilita a existência dos demais. Quando se fala em liberdade regulamentada, o que se tem é a desconfiguração do indivíduo como ser humano para um mero objeto da vontade do estado.